Randhir Batsh
कोलगेट और 2जी घोटाले में घिरी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से जरूर कुछ हिम्मत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी सेक्टरों में नेचुरल रिसोर्सेज के आवंटन का तरीका किसी भी हाल में सिर्फ नीलामी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सरकार के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि सरकार इन आरोपों से जूझ रही है कि नीलामी का रास्ता न अपनाकर उसने सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया है। प्रेजिडेंशल रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पांच जजों की एक बेंच ने कहा कि इस साल 2 फरवरी को दो जजों की बेंच ने 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन सिर्फ नीलामी के जरिए करने का जो फैसला सुनाया था, वह सिर्फ स्पेक्ट्रम तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि यह सभी प्राकृतिक संसाधनों पर लागू नहीं होगा।
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