Randhir Batsh
आम जनता की मुसीबतें और बढ़ने जा रही है। यूपीए सरकार द्वारा रियायती सिलेंडरों की संख्या सीमित करने के ऐलान के बाद सरकारी तेल कंपनियां नए एलपीजी कनेक्शन पर बैन लगाने जा रही हैं। इंडियन ऑयल ने इस सिलसिले में फरमान जारी कर दिया है।
अन्य कंपनियां भी इसी राह चलने की तैयारी में हैं।'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी खबर के मुताबिक एलपीजी कनेक्शन वाले ग्राहकों के नाम-पते का सर्वे जारी है और जब तक यह सर्वे खत्म नहीं हो जाता, तब तक नए सिलेंडर नहीं जारी किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान नए सिलेंडरों के लिए बुकिंग स्वीकार की जाएगी।इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनियां सब्सिडी वाले सिलेंडर के हिसाब-किताब में व्यस्त हैं। ये कंपनियां अपने गैस कनेक्शन धारकों और एक से अधिक कनेक्शन धारकों की सर्च रिपोर्ट के डाटा को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद में जुटी हैं। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक घर में एक कनेक्शनधारक को 14 सितंबर 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 तक की अवधि में तीन सिलेंडर ही मिलें और सब्सिडी का दुरुपयोग न हो। इस तरह नया गैस कनेक्शन लेने वालों को अभी 15 दिन और इंतजार करना पड़ेगा।
यूपीए समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सहयोगी दलों के सामने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। गुरुवार को हुई बैठक के दौरान साल में छह रसोई गैस सिलेंडर की सीमा बढा़कर 9 से 12 करने की मांग द्रमुक नेता टीआर बालू ने उठाई। मगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार की मजबूरी जाहिर कर दी। सरकार ने सहयोगियों को आगे भी सुधार प्रक्रिया जारी रखने की मंशा से अवगत करा दिया है। डीजल के दाम कम करने पर भी सरकार तैयार नहीं है। बैठक के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सहयोगी दलों ने सुधार की जरूरत और इसे न टाले जा सकने की स्थिति का आमतौर पर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमने बैठक में आगे भी सुधार की प्रक्रिया जारी रखने पर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही बीमा क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है।
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